No end to the Himalayan blunder?

By Dr Sudhirendra Sharma - Excerpts here

१९८२ के बाद से, एक दर्जन से अधिक कार्य-बल, कार्य-समूह व उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ पैनल पर्वतीय विलक्षणताओं से सम्बंधित रूपरेखा तैयार करते आये हैं। वन अनुसंधान से लेकर फसल बेहतरी तक और भूगर्भीय अध्ययनों से लेकर सुदूर संवेदन तक, देश के १२ पर्वतीय राज्यों में ३६ शोध संस्थान व २४ से अधिक विश्वविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त, हरेक राज्य की, स्थानीय स्तर पर विकास के लिए ज़रूरी संयोजन मुहैया कराने के लिए अपनी संस्थागत संगरचना है. प्रत्येक राज्य में सरकारी अनुदान से चल रहे औसत पाँच शोध संस्थान व विश्वविद्यालय हैं। इससे ज्यादा भला कोई क्या मांग सकता है।

पर, जैसाकि रिओ+१० द्वारा वहनीय पर्वतीय विकास के मूल्यांकन के निष्कर्ष में कहा गया है कि क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार के स्तर पर कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ है। यह कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वित्तीय निवेश के बावज़ूद, समन्वय, नियोजन, क्षमता व कार्यन्वयन में कमी के वज़ह से परिणाम लोगों के जीवन और उनके परिवेश की गुणवत्ता में बेहतर फर्क लाने में असफल रहे हैं।   

हिमालयी सन्दर्भ में, "समाधान-वाद" दृष्टिकोण को अब छोड़ देना चाहिए… बहु-हितग्राहिओं में विभिन्न समाजो-पर्यावरणीय विकास मोर्चों पर नेतृत्व कि कमी देखी गयी है।  नीति निर्धारकों और विषय विशेषज्ञों को तो आत्म-मंथन करना ही है, साथ ही, नागर समाज को भी अपने संकीर्ण दायरों से ऊपर उठना होगा। 

पूरे लेख के लिए देखें -  http://chimalaya.org/2014/01/06/no-end-to-the-himalayan-blunder/

Since 1982, more than a dozen task forces, working groups and high level expert panels have drafted and redrafted blueprints for addressing the mountain peculiarities. From forest research to crop improvement and from geological studies to remote sensing, the Himalayan region has been home to some 36 research institutions and over 24 universities spread across some 12 mountain states in the country. In addition, each of the states has its own institutional architecture to provide the necessary link for developments at the local level.

With an average of five public-funded research institutions and universities in each state, the region could not have asked for more.  Ironically, however, the Rio+20 assessment of Sustainable Mountain Development has concluded that there has not been any significant change in environmental protection, economic growth and social improvement in the region. It has been argued that despite huge financial investments across sectors, the results have been deficient in making a difference to the life of people and the quality of their environments due to lack of coordination, planning, capacity and implementation. 

In the Himalayan context, the 'solutionism' perspective ought to be laid to rest.... It has been observed that there is missing or disconnected leadership among multiple stakeholders on various socio-environment development fronts. While the policy planners and subject specialists need to do some soul searching, the civil society has to get together in rising above its narrow confines.

For complete article - http://chimalaya.org/2014/01/06/no-end-to-the-himalayan-blunder/

उत्तराखंड में विकास स्थानीय लोगों के हित में नहीं Uttarakhand development model does not benefit the locals

Excerpts from an article in Economic and Political Weekly; Vol - XLIX, No.1; 4 Jan 2014 
By M Blasubramanian and PJ Dilip Kumar

यह उत्तराखंड आपदा मे मरे लोगों की स्मृति के प्रति अन्याय होगा कि हम उस आपदा को प्रकृति-जनक कहें। पर हमे उसे खतरे कि घंटी और अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करने का स्पष्ट संकेत मानना चाहिए। .... पहाड़ों में विकास की एक समस्या यह है कि राज्य सरकारें जो संगरचनात्मक ढांचा चाहती हैं वो मैदानी लोगों के हित में ज्यादा होता है और स्वयं पहाड़ी लोगों के हित में कम..... हमारी आर्थिकी अब पूँजी के भूखे और संसाधनों को निचोड़ते तंत्र-चालित है जो अधिकाधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं जो अंतत: हमारे समाज को ही खोखला बना दे रही है.… केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण   व उत्तराखंड ऊर्जा विभाग ने राज्य में नदियों की जल-विद्युत् क्षमता ९००० मेगावाट आंकी है और उन पर करीब ७० परियोजनाएं नियोजित की हैं. इनको बनाने में नदियों का स्वरुप बदल जायेगा और भागीरथी ८०% और अलकनंदा ६५% तक प्रभावित होगी। लगभग ९०% अन्य सहायक नदियां भी प्रभावित हो सकती है.  २०१३ में उत्तराखंड जल विद्युत् निगम को रु ७७ करोड़ का नुक्सान हुआ और रु ५० करोड़ घाटा ऊर्जा उत्पादन में.

पूरे लेख के लिए देखें -    http://www.epw.in/notes/climate-change-uttarakhand-and-world-banks-message.html

Coming back to the Uttarakhand disaster, it would be unfair and unkind to the memory of those who perished there due to no fault of theirs to call it the wrath of nature. But it has to be taken as a warning and a clear signal to reconsider our development model

.... The country’s planners need to sit down with environmentalists and conservationists, and reformulate our developmental agenda from the bottom up.... One of the problems with development of the hills is that most of the infrastructure that state governments want is for the benefit of people from the plains, and not so much for the hill people themselves

....Our economy is now powered by a few capital-hungry, resource-guzzling sectors that are increasing energy consumption and making cities and villages unlivable, gradually corroding our very society and polity

....The Central Electricity Authority and the Uttarakhand power department have estimated the hydroelectric potential of rivers in the state at some 9,000 megawatts and planned 70-odd projects on their tributaries. In building these projects, key tributaries would be modified through diversion into tunnels or reservoirs, and 80% of the Bhagirathi and 65% of the Alaknanda could be affected. As much as 90% of the other smaller tributaries could be affected. The state hydel power development corporation, the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVNL), suffered a loss of Rs 77 crore in 2013, in addition to a loss of Rs 50 crore in power generation. 

For full article, see http://www.epw.in/notes/climate-change-uttarakhand-and-world-banks-message.html

Time to Dust Off the Climate Plan?

By Anu Jogesh

"इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली" मे अनु जोगेश लिखते हैं कि राज्य सरकार ने जून 2012 में "जलवायु परिवर्तन पर उत्तराखंड कार्य योजना" (उत्तराखंड एक्शन प्लॉन ऑन क्लाइमेट चेंज) तैयार कर दिया था. कमियों के बावजूद, इस कार्य योजना के आधार पर, 2013 के बरसात में आयी त्रासदी पर राज्य सरकार को बेहतर तैयार होना चाहिए था और उससे बेहतर निबटना चाहिए था.

क्यूंकि ऐसा नहीं हुआ, तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन कि तैयारी में कमियां तो हैं ही, पर साथ ही, व्यापक सहभागिता से तैयार की गई कार्य योजना की सरकार के लिए कितनी उपयोगिता है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं.

पूरे लेख के लिए, नीचे दिया गया लिंक देखें। 

Writing in "Economic and Political Weekly", Anu Jogesh states that the Uttrakhand government  had finalized the Uttarakhand Action Plan on Climate Change (UAPCC) in June 2012. Despite its shortcomings, UAPCC did provide a base which should have enabled the state government to be better prepared and better respond to the large scale tragedy that overtook the state.

While this underlines the state's shortcomings in disaster management preparedness, it also raises the question on the practical acceptance by the government of the utility or shortcomings of UAPCC, which had been prepared after a considerable exercise.

For complete article, click
http://www.epw.in/commentary/time-dust-climate-plan.html

Why this urgency on dams?

Source: Water Watch; स्त्रोत : वाटर वाच

"हिमालय में बाँध निर्माण का विस्तार दुर्दमनीय है," यह कहना है, मस्साचुसेट्स विश्वविद्यालय (बोस्टन, सं.रा. अमरीका) में संरक्षण जीवविज्ञानी  कमलजीत बावा का। "जोखिमों और विकल्पों का उचित मूल्यांकन किए बगैर, वे उस पर ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं।"

किसी भी परियोजना के लिए उसका EIA (पर्यावरण प्रभाव आंकलन) होना ज़रूरी है। परन्तु यह आंकलन आमतौर पर बाँध और झील के 10 किमी घेरे (त्रिज्या) में ही किया जाता है। उसमे न तो बाँध के अनुप्रवाह
(नीचे) और न ही इलाके में मजदूरों या अन्य कामगारों के आगमन व अन्य अवसंरचनात्मक निर्माण से होने वाले द्वितीयक प्रभावों का आंकलन किया जाता है।

एक ही नदी पर यदि बहु-बाँध प्रस्तावित या निर्माणाधीन हैं, उस स्तिथि में भी व्यक्तिगत परियोजना को स्वीकृति देने से पहले,  बहु-बांधों के संचित प्रभावों का आंकलन नहीं किया जाता है। कमलजीत बावा के अनुसार, परियोजनाओं के व्यक्तिगत प्रभाव चाहे स्वीकार्य भी हों, तो भी एक ही नदी पर एक के ऊपर दुसरे, श्रंख्लाबध बांधों के भूगर्भीय खतरे व पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके क्रम प्रभाव अत्यंत गंभीर हो सकते हैं।

पूरा लेख पढ़ने के लिए नीचे लिंक देखें।
    
http://www.nature.com/news/flood-of-protest-hits-indian-dams-1.11932

“The magnitude of dam building in the Himalayas is overwhelming,” says Kamaljit Bawa, a conservation biologist at the University of Massachusetts, Boston. “They are moving too fast without properly assessing the risks and alternatives.”

The Indian government has required EIAs for the projects, but the assessments usually cover a radius of only 10 kilometres from the dam and reservoir, and do not consider downstream effects or secondary impacts caused by the influx of labour and infrastructure such as power lines. And the cumulative impact of multiple dams along the same river is not assessed before individual projects are approved. Even if the impacts of individual projects are acceptable, the cascading effects on ecosystems and the geological hazards of dams stacking on top of one another along the same river may be serious, he says.

See the link above for full article.

Hope, in the worst of times

It may be good to remember, at this point in our times, the words of Howard Zinn 

(Author - "The People's History of the United States") 

To be hopeful in bad times is not just foolishly romantic. It is based on the fact that human history is a history not only of cruelty, but also of compassion, sacrifice, courage, kindness. What we choose to emphasize in this complex history will determine our lives.

If we see only the worst, it destroys our capacity to do something. If we remember those times and places - and there are so many - where people have behaved magnificently, this gives us the energy to act, and at least the possibility of sending this spinning top of a world in a different direction.

बुरे समय में भी उम्मीद रखना सिर्फ मूर्खतापूर्ण रोमानियत नहीं है। मानव इतिहास सिर्फ क्रूरता का नहीं, बल्कि करुणा, त्याग, साहस व दया का भी है। हम इस जटिल इतिहास में से किस को महत्व देना चाहेंगे, वह हमारा जीवन तय करेगा।  अगर हम सिर्फ दुष्टम देखते हैं, तो वो हमारी कुछ करने की क्षमता को नष्ट करता है।  यदि हम उन समय और जगहों  को याद करते हैं - जो कितने ही सारे हैं -  जहाँ लोगों ने महान भूमिका अदा की, तो वह हमे कुछ करने की उर्जा देता है और इस चक्रशील दुनिया को अलग दिशा में भेजने की सम्भावना भी।    

।   

हावर्ड जिन्न, अमरीकी लेखक व दार्शनिक, लेखक "संयुक्त राष्ट्र अमरीका का लोक इतिहास"   

Memories of long relegated tragedies

Dinesh K. Mishra is a structural engineer by training (IIT-Kharagpur), but has devoted his entire life to the study of Bihar rivers, and advocating the need to understand these and the flood-devastation they continue to wreak year in and out since the post-development period. I had the good fortune of doing a 10-day Kosi yatra with him in the 1990s, which was a tremendous learning experience for me. 

This is what he has written today, which would be valuable for us in Uttarakhand also to understand. 

18th August is past and we all have remembered the disaster caused by Kusaha breach and lamented that the rehabilitation process is far from over. It is also time to lament that the victims of 1984 breach of the Kosi embankment at Navhatta were also left to fend for themselves and are a forgotten identity. The villages protected by Bhatania approach bundh had to shift to unknown places and mostly on the waterlogged land outside the eastern Kosi. embankment on their own in 1971 are also forgotten. This embankment was built at a cost of Rs 20 lakhs and its repairs cost Rs 2.86 crores. We have also forgotten that in order to save Rs 1.5 crores, the RJD government via the government of India had to spend (give) Rs 5.28 crores to Nepal for the losses incurred there at Joginia in 1991. The Water Resources Minister of then Bihar government had given a promise on the floor of the house that he would resign his post if any breach in any of the embankments in the state was reported. He did, but his resignation was not accepted and he remained there for full 15 years in office.

It is wisely said -

याद-ए-माज़ी अज़ाब है या रब 

छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। 

Remembering the past is very painful, my God

Snatch away my memory from me.

Solar Energy and Recyclables: A Winning Combination

On any given day, every day, nearly 400 million homes in India are without electricity. Read further....
http://theinstitute.ieee.org/people/students/solar-energy-and-recyclables-a-winning-combination