Excerpts from an article in Economic and Political Weekly; Vol - XLIX, No.1; 4 Jan 2014
By M Blasubramanian and PJ Dilip Kumar
यह उत्तराखंड आपदा मे मरे लोगों की स्मृति के प्रति अन्याय होगा कि हम उस आपदा को प्रकृति-जनक कहें। पर हमे उसे खतरे कि घंटी और अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करने का स्पष्ट संकेत मानना चाहिए। .... पहाड़ों में विकास की एक समस्या यह है कि राज्य सरकारें जो संगरचनात्मक ढांचा चाहती हैं वो मैदानी लोगों के हित में ज्यादा होता है और स्वयं पहाड़ी लोगों के हित में कम..... हमारी आर्थिकी अब पूँजी के भूखे और संसाधनों को निचोड़ते तंत्र-चालित है जो अधिकाधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं जो अंतत: हमारे समाज को ही खोखला बना दे रही है.… केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण व उत्तराखंड ऊर्जा विभाग ने राज्य में नदियों की जल-विद्युत् क्षमता ९००० मेगावाट आंकी है और उन पर करीब ७० परियोजनाएं नियोजित की हैं. इनको बनाने में नदियों का स्वरुप बदल जायेगा और भागीरथी ८०% और अलकनंदा ६५% तक प्रभावित होगी। लगभग ९०% अन्य सहायक नदियां भी प्रभावित हो सकती है. २०१३ में उत्तराखंड जल विद्युत् निगम को रु ७७ करोड़ का नुक्सान हुआ और रु ५० करोड़ घाटा ऊर्जा उत्पादन में.
पूरे लेख के लिए देखें - http://www.epw.in/notes/climate-change-uttarakhand-and-world-banks-message.html
Coming back to the Uttarakhand disaster, it would be unfair and unkind to the memory of those who perished there due to no fault of theirs to call it the wrath of nature. But it has to be taken as a warning and a clear signal to reconsider our development model
.... The country’s planners need to sit down with environmentalists and conservationists, and reformulate our developmental agenda from the bottom up.... One of the problems with development of the hills is that most of the infrastructure that state governments want is for the benefit of people from the plains, and not so much for the hill people themselves
....Our economy is now powered by a few capital-hungry, resource-guzzling sectors that are increasing energy consumption and making cities and villages unlivable, gradually corroding our very society and polity
....The Central Electricity Authority and the Uttarakhand power department have estimated the hydroelectric potential of rivers in the state at some 9,000 megawatts and planned 70-odd projects on their tributaries. In building these projects, key tributaries would be modified through diversion into tunnels or reservoirs, and 80% of the Bhagirathi and 65% of the Alaknanda could be affected. As much as 90% of the other smaller tributaries could be affected. The state hydel power development corporation, the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVNL), suffered a loss of Rs 77 crore in 2013, in addition to a loss of Rs 50 crore in power generation.
For full article, see http://www.epw.in/notes/climate-change-uttarakhand-and-world-banks-message.html
By M Blasubramanian and PJ Dilip Kumar
यह उत्तराखंड आपदा मे मरे लोगों की स्मृति के प्रति अन्याय होगा कि हम उस आपदा को प्रकृति-जनक कहें। पर हमे उसे खतरे कि घंटी और अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करने का स्पष्ट संकेत मानना चाहिए। .... पहाड़ों में विकास की एक समस्या यह है कि राज्य सरकारें जो संगरचनात्मक ढांचा चाहती हैं वो मैदानी लोगों के हित में ज्यादा होता है और स्वयं पहाड़ी लोगों के हित में कम..... हमारी आर्थिकी अब पूँजी के भूखे और संसाधनों को निचोड़ते तंत्र-चालित है जो अधिकाधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं जो अंतत: हमारे समाज को ही खोखला बना दे रही है.… केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण व उत्तराखंड ऊर्जा विभाग ने राज्य में नदियों की जल-विद्युत् क्षमता ९००० मेगावाट आंकी है और उन पर करीब ७० परियोजनाएं नियोजित की हैं. इनको बनाने में नदियों का स्वरुप बदल जायेगा और भागीरथी ८०% और अलकनंदा ६५% तक प्रभावित होगी। लगभग ९०% अन्य सहायक नदियां भी प्रभावित हो सकती है. २०१३ में उत्तराखंड जल विद्युत् निगम को रु ७७ करोड़ का नुक्सान हुआ और रु ५० करोड़ घाटा ऊर्जा उत्पादन में.
पूरे लेख के लिए देखें - http://www.epw.in/notes/climate-change-uttarakhand-and-world-banks-message.html
Coming back to the Uttarakhand disaster, it would be unfair and unkind to the memory of those who perished there due to no fault of theirs to call it the wrath of nature. But it has to be taken as a warning and a clear signal to reconsider our development model
.... The country’s planners need to sit down with environmentalists and conservationists, and reformulate our developmental agenda from the bottom up.... One of the problems with development of the hills is that most of the infrastructure that state governments want is for the benefit of people from the plains, and not so much for the hill people themselves
....Our economy is now powered by a few capital-hungry, resource-guzzling sectors that are increasing energy consumption and making cities and villages unlivable, gradually corroding our very society and polity
....The Central Electricity Authority and the Uttarakhand power department have estimated the hydroelectric potential of rivers in the state at some 9,000 megawatts and planned 70-odd projects on their tributaries. In building these projects, key tributaries would be modified through diversion into tunnels or reservoirs, and 80% of the Bhagirathi and 65% of the Alaknanda could be affected. As much as 90% of the other smaller tributaries could be affected. The state hydel power development corporation, the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVNL), suffered a loss of Rs 77 crore in 2013, in addition to a loss of Rs 50 crore in power generation.
For full article, see http://www.epw.in/notes/climate-change-uttarakhand-and-world-banks-message.html
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