The mule train

From Anshu Gupta, Goonj, New Delhi 
उत्तराखंड की त्रासदी में बहुत ज्यादा नुकसान खच्चरो का भी हुआ है, जिसकी कम ही चर्चा हुई है। न केवल केवल हजारों खच्चरो की जान गई, हजारों लोगों ने अपनी आजीविका का मुख्य साधन भी खो दिया। स्थानीय अनुमानों के हिसाब से, अकेले केदारनाथ में ५००० खच्चर मरे. त्रासदी के पहले एक  खच्चर की कीमत रु ४०-८० हज़ार या अधिक थी। 

हालांकि ये  खच्चर अभी कम उपलब्ध थे, फिर भी, त्रासदी के बाद दूर-दराज इलाकों में राहत पहुँचाने के लिए खच्चर ही काम आये।  यहाँ दिए गए चित्र जिला उत्तरकाशी में गंगोरी से भटवारी जाने के हैं।

One of the biggest but least talked about major loss in Uttrakhand has been of mules. Not only have thousands of mules lost their lives but as a result thousands of people lost their main source of livelihood also. Locals estimate a loss of over 5000 mules in Kedarnath region alone. Pre-disaster, the cost of a mule was anywhere between Rs. 40,000 to 80,000 or more. 

Right now these mules, although rare to find, are often the major mode of reaching out to completely cut off terrains and there are still some places where there isn’t a route even for the mules. Here are some pictures of the mule train carrying relief, from Gangori to Bhatwari in district Uttarkashi.

People come together

Sent by Dr Satyendra Singh, Chintan-RAHAT

आपदा से प्रभावित लोग गिरे, दबे न रहें बल्कि अधिक शशक्त, अधिक जागरूक व चौकस, अधिक आत्म-निर्भर  बने। पिथोरागढ़ के मुन्सियारी  ब्लॉक में पिछले दो महीनों से प्रयासरत "चिंतन-राहत" की अधिक कोशिश यही रही कि कैसे लोग अपने पैरों पर खड़े रहना सीखें। 

उस दिशा में, अपनी मायूसी को तोड़ते हुए, आपदा-प्रभावित लोगों ने 15 अगस्त को  स्वंतंत्र दिवस पूरे जोश से मनाया। और सात-आठ गाँव का प्रतिनिधितत्व करती एक सर्व-जातीय 15-सदस्यीय लोक संगठन  गोरी घाटी विकास समिति का गठन किया गया। इसमें 5 महिलाएं भी हैं। 

यह समिति अपने क्षेत्र में राहत व पुनर्वास कार्य निर्धारित करेगी। उसने पुनर्निर्माण को लेकर दो काम "मनरेगा" के तहत प्रस्तावित किये, जो स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वीकृत हो गए हैं। समिति ने तय किया है कि इस तरह के सभी कामों पर नज़र रखी जाएगी कि नियमों का पूरा पालन हो और पारदर्शिता बरती जाए।

In the face of disasters, people must not remain cowed down, but become more vigilant, more strong, more self-reliant. The efforts of Chintan-RAHAT in Munsiyari block of PIthoragarh, over the last two months have concentrated only very partially on relief distribution and more on to rally people to stand on their own feet to help themselves.

The disaster-affected people celebrated Independence Day and marked the day with formation of local area samiti.

More importantly, representing 7-8 villages, a Gori Ghati Vikas Samiti  has been set up, comprising 15 members, including 5 women, belonging to different castes and groups. The samiti will be responsible for identifying and monitoring rehabilitation work in their area. It has already identified work that can be done under MNREGA and which has since been approved by the local administration. The samiti will also see that there is proper abiding by the rules in all works. 

The miracle of Hiware Bazar

ये कहानी है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के एक गाँव - हिवरे बाज़ार - की, जिसका सूखाग्रस्त होने का इतिहास था।  1972 के सूखा-आपदा  ने तो मानो उसकी कमर ही तोड़ के रख दी।  गाँव की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट, शराब का प्रचलन ही प्रचलन, गाँव की शांति पूरी तरह भंग, स्थानीय प्रशाशन शून्य।  परिवार के परिवार गाँव छोड़ कर जाने लगे और गाँव रसातल में।    

पर आपदा से टूट  चुके हिवरे बाज़ार का आज स्वरुप ही अलग है।  शांति है और खुशहाली भी. लोगों ने अपने विकास को अपनी जिम्मेदारी माना।  और आत्म-निर्भर बनने की दिशा में कदम उठाया।  दो-ढाई दशक पहले तक जो गाँव गरीबी और लाचारी से त्रस्त था, आज वहां के लोगों में आत्म-विश्वास है।    

आज अकेले हिवरे बाज़ार में 60 लखपति हैं और प्रति-व्यक्ति आय है रु 30,000 ।

पढ़ें इस गाँव के पुनरुथान की कहानी इस लिंक पर -

http://www.climatesouthasia.org/one-village-60-millionaires-the-miracle-of-hiware-bazar/

Click on the link above to read the story of a drought-stricken village Hiware Bazar in Ahmednagar district of Maharashtra, devastated by the drought of 1972. Its economy shattered and peace ruined. Local administration in disarray and liquor menace rampant and migration on overdrive.

Today, Hiware Bazar is among the most prosperous villages in the state - with per capita income of Rs 30,000, and 60  millionaires. Read the story of its turn-around.

Energy efficient, low fuel consumption option

Sent by Arun Shrivastav, arun1951@gmail.com

उत्तराखंड में, विशेषकर आपदाग्रस्त इलाकों में, ईधन एक बड़ी समस्या है।  ऐसे में, "रोकेट स्टोव"  एक बेहतर विकल्प है जो बहुत कम ईधन में उर्जा का कुशल प्रयोग करता है। बाज़ार में इसके मॉडल मिलने लगे हैं, लेकिन आप इसे घर पर आसानी से, लगभग बगैर किसी खर्च के बना सकते हैं - नीचे विडियो लिंक देखें।   

 - http://www.youtube.com/watch?v=r66jjYdBmg8

विडियो में ईटों का इस्तेमाल किया गया है पर अगर ईंट उपलब्ध नहीं है तो पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी आप बाहर से मिट्टी से लिपाई कर सकते हैं। पर हाँ, आपको तार के एक छोटे जाल की ज़रुरत पड़ेगी ताकि स्टोव के अंदर हवा के लिए रास्ता बना सकें।

बर्तन रखने के लिए अगर गैस-स्टोव का ऊपर का आधार मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो तीन बराबर के छोटे पत्थरों पर भी बर्तन को टिकाया जा सकता है। ध्यान रहे, स्टोव और बर्तन के बीच बहुत जगह न हो; उससे आग की गर्माहट कम होती है।

ईधन के लिए, छोटी-छोटी लकड़ी, सूखी पत्ती - जो भी जल सकता है - का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोव के अन्दर, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है।

Fuel is a major concern in the disaster affected and other areas in Uttarakhand. "Rocket stove" offers a very good energy efficient, low fuel consumption option. There are some models available in the market, but it can be built at home at virtually no cost. Click (or copy to browser) to see the video link below.

- http://www.youtube.com/watch?v=r66jjYdBmg8

The video link shows using bricks but if bricks are not available, then stones (parts of destroyed concrete structures, etc.) can be used, which can be mud plastered from the outside. But you would need a wiremesh to create a combustion chamber and space for air to be sucked up.

If a discarded gas-stove top is available, it will add to the efficiency; otherwise use THREE small, equal size stones. Don't leave too much space on top: that will cause unnecessary heat loss.

For fuel, one can use dry leaves, wood shavings and twigs, anything that burns. The heat inside can reach 500 degrees Celsius.

Towards self-reliance

Some more photographs from Umargada village, Munsiyari block, Pithoragarh. 

Pics by Dr Satyendra (RAHAT); Source: http://savethehimalaya.ning.com/

A one-foot hold over a roaring river.

 

 Tented colony. It's not adventure!

Initiation - from sorrow to strength

  

All hands on deck - making space for shelter.

 

Ghar - ek sapna?

Sent by Reetu Sogani
From Dhami village (Munsiyari Block, Pithoragarh). The roads are broken and diesel mills out of function. What do you eat?

Let's  persevere with and preserve traditional instruments, implements and practices that help us remain self-reliant. Milling our own grains at home, we know what we are eating - good, healthy, unadulterated food.

Many local people making many shelters better than one agency doing it

Sent by Ramkrishna Mukerji. Based on report by Rajendra and Rupal Desai (National Centre for People's Action in Disaster Preparedness, Ahmedabad). 

आपदा प्रभावित इलाकों में मध्यावधि शरणस्थल के लिए ज़रूरी है कि स्थानीय क्षमताओं व संसाधनों को मान्यता दी जाए और उन्हें सशक्त किया जाए।  किसी भी एजेंसी द्वारा बाहरी हस्तक्षेप लोगों द्वारा अपने आवास स्वयं बनाने की प्रक्रिया को समर्थन व प्रोत्साहन देने की ओर संचालित हो। बाहरी सहयोग संपूरक सामग्री, आर्थिक सहायता, सूचना, तकनीकी सलाह व आवश्यक प्रशिक्षण देने तक सीमित हो।  

मध्यावधि शरणस्थल का प्रारूप पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम हो जिसमे स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री का अधिकतम उपयोग हो व जिसे स्थानीय ओड (मिस्त्री) आसानी से बना सकें, बजाय कि ये काम बड़े ठेकेदारों द्वारा व पूर्व-निर्मित ढाचों से बनें। स्थानिकता अपनाने से ये शरणस्थल सबसे कम समय और खर्च में बन सकेंगे; लोग विशेषज्ञों पर निर्भर रहने की जगह आत्म-निर्भर होंगे; बाद में वे अपने शरणस्थल को आवश्यकतानुसार बढ़ा सकेंगे; और भविष्य में जब वे अपना स्थाई घर बनायेंगे तो अभी उपयुक्त सामग्री का तब भी बखूबी प्रयोग हो सकेगा।   

इस दिशा में, सरकार आपदा-प्रभावितों को मुआवजा का निपटारा जल्द-से-जल्द करे। पुनर्निर्माण के लिए लोगों की लकड़ी, पत्थर, पठाल, रेत, आदि की ज़रूरतों के लिए वन विभाग द्वारा निश्चित अवधि के लिए आवश्यक रियायती आदेश शीघ्र पारित किये जाएँ।   

मध्यावधि शरणस्थल के लिए कोई एक एजेंसी 1000 घर बनाये, उससे बेहतर है की 1000 लोग 1000 घर बनायें!

In rebuilding mid-term shelters, it is important that local capacities are recognized, respected and strengthened and processes consistent with resources and capacities of the local community are adopted. Any external intervention by any agency could best be directed at strengthening peoples’ initiatives to build their own mid-term shelters. The approach that promotes self-help with limited assistance from the government or NGO yields best results. External assistance could be in providing the supplemental materials and financial support, information, technical guidance, necessary tools and artisans or labour, if required.

The design of a mid-term shelter must be a gel between traditional knowledge and modern technology – one that makes maximum use of local material, and which can be effectively executed by local artisans.  

1. This is the quickest and also the most affordable economically. 
2. People are self-dependent rather than relying upon specialists.
3. People can upgrade the shelters in due course, if necessary.
4. Local materials used can be salvaged and recycled for extending or modifying the permanent housing that is built at some later stage.

Humanitarian agencies should ideally stay away from large contractors and prefabricated design, especially those using industrial materials. Use of ready-to-assemble structures with metal frame and infill panels must be avoided.

1. They are almost as expensive as the permanent structures. Also marred by procurement delays, transportation and insensitive distribution.
2. They are generally not repairable locally.
3. These are abandoned once people make their permanent structures. At that stage no material is salvageable. Then they degrade rapidly and remain as eyesores in the area for years to come.
4. Where large number of mid-term shelters are to be built, these do not save time since they require specially trained teams having special tools.

Policy recommendations

• Owner driven policy framework, supportive mechanisms for information, accessing required materials and skills and grievance redressal. 
• Quick redressal of compensation to the disaster affected will help community in rebuilding and reconstruction. 
• Policy intervention for specific time period on the use of forest resources such as timber (both fallen and green), stone, aggregate, sand by local communities in disaster hit areas for reconstruction

Self-reliance, the key to Survival and Revival

आत्म-निर्भरता, पुनरुथान का मूलमंत्र है 

कोई भी समाज, समुदाय, परिवार या व्यक्ति ही किसी भी मुश्किल, हादसे या त्रासदी से पूरी तरह उबर नहीं सकता अगर वो आत्म-निर्भर न हो; अगर वो खुद उबरने की कोशिश न करे; अगर उसे खुद अपने हाथ-पाँव पर विश्वास न हो.

किसी भी त्रासदी में सरकार द्वारा  हर तरह की मदद, प्रभावित लोगों का अधिकार है और सरकार को यह करना ही है. लेकिन पिछले कुछ दशकों से, ऐसे हादसों में सरकार द्वारा सहायता की जो प्रक्रिया और स्वरुप रहे  हैं,  उन्होंने समाज को भ्रष्ट और निकम्मा बनाने का ही ज्यादा काम किया है. सरकार द्वारा जनित व प्रोत्साहित लोगों की पराश्रयता  का एक उदाहरण कई बार मिलता है कि घर गिर गया  है तो कई-कई दिन तक घर के लोग एक भी गिरा पत्थर हटाते या साफ़ नहीं करते और महज इसलिए कि सरकार से कोई आएगा, नुकसान का मूल्यांकन करेगा और तब जाकर कहीं आपदाग्रस्त परिवार को शायद कुछ मुआवजा मिलेगा।

टिहरी की एक गैर-सरकारी संस्था - माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन - केदार घाटी में एक्शन ऐड  के सहयोग से कुछ राहत  कार्य कर रही है. उसके कार्यकर्ता पुरुषोत्तम थपलियाल गुप्तकाशी से करीब 15-16 किलोमीटर आगे मैखंडा गाँव का एक वाक्या बता रहे थे. गाँव में  ज़मीन व घर धंस रहे हैं सो लोग उनकी मरम्मत या ठीक कर सकें, उस पर बात हो रही थी. लोग इस पर स्वयं काम करें, आसपास से लकड़ी इकठ्ठा करें तो संस्था का रु 150 प्रतिदिन दिहाड़ी के तौर पर देने का प्रस्ताव था.  इस पर एक गाँव वाला तपाक से बोला, "मैं तुम्हे रु 250 देता हूँ, तुम ही लकड़ी ले आओ."

हो सकता है कि लकड़ी लाना इतना आसान न रहा हो या उसमे जंगलात वालों के झमेले में पड़ने की भी शंका हो, पर एक दम ही यह कह देना कि "मैं तुम्हे रु 250 देता हूँ, तुम ही लकड़ी ले आओ"…………।