Expert committee on Uttarakhand needs full mandate

From SANDRP, October 2013 

सर्वोच्च  न्यायालय द्वारा उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजनाओं पर दिए निर्देश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दो महीने बाद १५ अक्टूबर को "अलकनंदा, भागीरथी और उनकी सहायक नदी द्रोणी-क्षेत्रों के अध्ययन" के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की. लेकिन इस समिति का अधिदेश सर्वोच्च  न्यायालय के आदेश के विपरीत है, जो की उत्तराखंड कि समस्त  जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर था. 

साथ ही, इस विशेषज्ञ समिति में ऐसे लोग नामित किये गए हैं जिनका इसमें सदस्य होने में हित-विरोध है - जैसे श्री बी.पी. दास जो पूर्व में पर्यावरण मंत्रालय की नदी-घाटी परियोजनाओं पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं और अब इस नई समिति के सदस्य के नाते वे उन्ही परियोजनाओं पर फैसला लेंगे जिनको उन्होंने तब स्वीकृति दी थी. उन्ही की तरह, एक अन्य सदस्य श्री जी.एल. बंसल भी पर्यावरण मंत्रालय की नदी-घाटी परियोजनाओं पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य रहे हैं.  इसके अलावा, इस विशेषज्ञ समिति में सरकारी सदस्यों कि भरमार है - जैसे उत्तराखंड जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता और एन.आई.आर.एम., आई.सी.एफ. आर.आई.,  एन.डी.एम. ए., तथा सी.पी. डब्लू. डी. के विशेषज्ञ प्रतिनिधि जिनका न तो जलविद्युत विषय में विशेषज्ञता है, न जलविद्युत परियोजनाओं में सीधा हस्तक्षेप है, और जो न ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हिस्सा थे.  यदि समिति को उनकी विशेषज्ञता के ज़रुरत पड़ती भी है तो वे समिति के सामने गवाही दे सकते हैं.         

इतना ही नहीं, पर्यावरण मंत्रालय पहले भी भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इस तरह कि समीक्षा करा चुका है और जिनकी रिपोर्ट में उत्तराखंड में २४ जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा जैव-विविधता पर महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव की बात की गई थी. उस रिपोर्ट पर निर्णय लेने कि जगह पर्यावरण मंत्रालय ने वो जिम्मेदारी इस नई विशेषज्ञ समिति के सर मड़ दी है.

अतः आवश्यक है कि विशेषज्ञ समिति के अधिदेश को बढ़ा कर पूरे उत्तराखंड की जल-विद्युत् परियोजनाओं की समीक्षा अध्ययन किया जाना चाहिए और वे सदस्य जिनका इसमें हित-विरोध है, उन्हें व अनावश्यक सरकारी प्रतिनिधियों को समिति से हटाया जाना चाहिए।

Over two months after the Supreme Court (SC) of India order of 13 August 2013 on hydroelectric power projects in Uttarakhand, the MoEF constituted an expert committee on 15 October 2013. This expert committee is to do a study of HEP projects “in the river basin of Alaknanda, Bhagirathi and their tributaries”. This mandate does not comply with the  SC order which related to HEP projects in the entire Uttarakhand state.

Also, the expert committee has members with conflict of interest, such Mr BP Das, who as a former Vice-Chair of MoEF's Expert Appraisal Committee on River Valley Projects cleared many of these projects. As a member of this new expert committee, he will be now sitting on judgement over those same projects! Similarly, Mr GL Bansal too was a member of the EAC and hence his selection in this committee involves conflict of interest.  Moreover, there is an excessive inclusion of government members such as Chief Engineer of Uttarakhand Water Resources Department, and expert representatives of NIRM, ICFRI, NDMA and CPWD. These bodies also do not have any expertise or direct involvement in hydropower projects, and were not part of the SC order. If the committee need their expertise, they can in any case be asked to depose before the committee.

Besides, earlier, at the behest of MoEF, Wildlife Institute of India had looked into 24 HEP projects in Uttarakhand and had concluded that these had significant impact on the biodiversity. Instead of taking decision on WII report, MoEF has now passed the hat to the new expert committee.

  

Accordingly, the mandate of the expert committee needs to be expanded to include whole of Uttarakhand as per the SC order, and its members with conflict of interest as well as unnecessary government representation, need to be dropped.